नई दिल्ली: अगर आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी सोशल मीडिया साइट पर विजिट करते हैं और आपको नहीं पता है कि इससे जुड़ी शिकायत कहां की जाएं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। इन सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ यूजर्स की शिकायतों के निपटान के लिए सरकार द्वारा गठित शिकायत अपीलीय समितियां (GAC) एक मार्च से अपना काम शुरू कर देंगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर में किए गए IT नियम 2021 में संशोधन के तहत समितियां बनाई थीं। शुक्रवार को तीन शिकायत अपीलीय समितियों को अधिसूचित किया गया है। शिकायत अपीलीय समितियां (GAC) इस अधिसूचना के एक महीने में यानी एक मार्च से काम करने लगेंगी। बयान के मुताबिक, GAC कानूनी ढांचे का एक अहम हिस्सा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में इंटरनेट मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह हो। बयान में कहा गया है कि इंटरनेट मध्यवर्ती कंपनियों की तरफ से बड़ी संख्या में यूजर्स की शिकायतों को अनसुना किए जाने या असंतोषजनक समाधान जैसी स्थिति के लिए GAC का गठन किया गया है।
GAC एक वर्चुअल डिजिटल मंच होगा, जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा। इसमें अपील दायर करने से लेकर फैसले लेने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। यूजर्स के पास इस नए अपीलीय निकाय के सामने सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा। कमिटी यूजर्स की अपील का 30 दिनों में समाधान करने का प्रयास करेगी।
कौन होगा सदस्य
अधिसूचना के अनुसार, तीनों GAC में से हर में एक-एक अध्यक्ष, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के दो फुल टाइम सदस्य और पद ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए उद्योग से रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी होंगे। पहली समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के CEO करेंगे। रिटायर्ड IPS आशुतोष शुक्ला और पंजाब नैशनल बैंक के पूर्व CGM सुनील सोनी को कमिटी के फुल टाइम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरी कमिटी की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति एवं प्रशासन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव करेंगे। तीसरी कमिटी की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की वरिष्ठ वैज्ञानिक कविता भाटिया करेंगी।
