लखनऊ। प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अक्टूबर अभियान के तहत आधार सीडिंग व ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। न्याय पंचायत व राजस्व के अधिकारी व कर्मी लंबित ई-केवाईसी की सूची के साथ घर-घर जाकर किसानों से संपर्क करेंगे और ई-केवाईसी व आधार सीडिंग का कार्य पूरा कराएंगे।
ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठी व किसान पाठशालाओं में भी ई-केवाईसी का अभियान चलेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त निर्गत करने से पूर्व सभी पात्र किसानों के भूलेख अंकन व बैंक खाते की आधार सीडिंग के साथ-साथ ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है।
निगरानी के लिए मुख्य विकास अधिकारी
उप कृषि निदेशक अपने जिले में डीएम की अध्यक्षता में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक व जन सेवा केंद्र के समन्वयक के साथ बैठक कर अभियान को गति देंगे। जिला स्तर पर अभियान की निगरानी के लिए मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे, जो प्रतिदिन समीक्षा करेंगे।
कर्मचारियों को किया जाएगा प्रशिक्षित
इस कार्य में लगे सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर ई-केवाईसी कराने के लिए एप डाउनलोड होंगे। जिला, तहसील व विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार पर स्थापित पीएम- किसान सेवा केंद्र या हेल्प डेस्क भी क्रियाशील रहेंगे। सभी हेल्प डेस्क पर फेशियल ई-केवाईसी कराने के लिए कृषि विभाग के कर्मचारियों को मोबाइल एप डाउनलोड कराकर प्रशिक्षित किया जाएगा।
रोजाना होगी सभी कार्यों की समीक्षा
कृषि विभाग के विकास खंड स्तर के राजकीय कृषि बीज भंडारों पर भी जन सेवा केंद्रों व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रतिनिधि ई-केवाईसी कराने तथा खाता खोलने की सुविधा के साथ उपस्थित रहेंगे। जिन किसानों का भूलेख अंकन नहीं हुआ है, उनकी सूची व खसरा खतौनी की प्रति को तहसील को भेजकर भूलेख अंकन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। सभी कार्यों की रोजाना समीक्षा भी होगी।
