पटना : राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) की तर्ज पर शिक्षा विभाग खुद अपनी एजेंसी का गठन करेगा ताकि विभागीय संचिकाओं और उनसे संबंधित कार्यों प्रभावित नहीं हो। इस संबंध में शिक्षा विभाग के स्तर से सैद्धांतिक सहमति बन गयी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने हाल में समीक्षा बैठक में इस पर सहमति दी है। उन्होंने समीक्षा पाया कि एनआईसी के पास विभागीय फाइलें काफी लंबित हैं। इससे विभाग में कामकाज की क्षमता प्रभावित हो रही है। इसलिए उन्होंने अपने अधीनस्थ अफसरों से कहा कि इस दिशा में काम करें।
डिजिटल प्लेटफार्म कर रहा तैयार
दरअसल शिक्षा विभाग अपना डेटा और फाइलें सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म तैयार कर रहा है। इस दिशा में साफ्टवेयर निर्माण किया जा रहा है। इस तरह शिक्ष विभाग एनआइसी से हटकर अपना पोर्टल गठित करेगा। ऐसा करने वाला शिक्षा विभाग बिहार सरकार का पहला महकमा होगा।
जनशिकायतों की हो रही निगरानी
वहीं, राज्य में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों को लेकर भी सरकार एक्शन मोड पर है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के आदेश पर स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी जिला और प्रखंड मुख्यालय में शिक्षा कार्यालयों में आए जनशिकायतों पर निगरानी की जा रही है। यहां कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंतर्गत 38 जिलों के लिए एक-एक कॉल सेंटर संचालित है, जहां राज्य के किसी भी जगह से कोई भी शिक्षक, अभिभावक और छात्र कॉल करके अपनी शिकायत कर सकता है।
