केंद्र सरकार की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को नए साल में बड़ा तोहफा दिया गया है। मौजूदा वक्त में ऑनलाइन पेमेंट का काफी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट की राहत में एक बड़ी दिक्कत सेट लिमिट की आती है। अभी तक सरकार ने एक दिन में 1 लाख से ज्यादा रुपए के लेनदेन पर रोक लगा रखी थी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकाला है। इसके बाद अब अस्पताल और शिक्षण संस्थानों के पेमेंट के लिए भी 5 लाख रुपए का ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे।
इन्हें मिली है छूट
एनपीसीआई ने अस्पताल और शिक्षण संस्थानों जैसी जरूरी संस्थाओं के पेमेंट के लिए एक बार में 5 लाख रुपए के ऑनलाइन पेमेंट में छूट दी है। यह नया नियम 10 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसके बाद सभी एजूकेशनल इंस्टीट्यूट और अस्पताल के बिल को अदा करने के लिए यूजर्स एक बार में अधिकतम 5 लाख रुपए का पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए एनपीसीआई की ओर से बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को एडवाइजरी जारी कर दी गई है।
वेरिफाइड मर्चेंट के लिए बढ़ी लिमिट
एनपीसीआई की ओर से 1 लाख से 5 लाख पेमेंट लिमिट को वेरिफाइड मर्चेंट के लिए लागू किया जाएगा। मर्चेंट को बढ़ी हुई सीमा के साथ पेमेंट मोड के तौर पर UPI इनेबल करना जरूरी होगा। मौजूदा वक्त में नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से UPI पेमेंट लिमिट को 1 लाख रुपए रोजाना रखा गया है। पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में आरबीआई ने 5 लाख पेमेंट लिमिट करने का प्रस्ताव रखा था। जिससे पेटीएम, गूगल पे और फोनपे जैसे पेमेंट ऐप को फायदा होगा।
UPI पेमेंट में भारत सबसे आगे
साल 2023 में UPI पेमेंट के मामले में भारत ने 100 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। इस साल करीब 118 बिलियन का UPI पेमेंट हुआ है। यह पिछले साल की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है।
