लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न परियोजनाओं को लेकर लंबित चल रहे भूमि अधिग्रहण व मुआवजा के कार्यों को 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी सरकारी परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इससे राजस्व पर असर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
शनिवार को अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकमहत्व से जुड़ी विकास परियोजनाओं की समयबद्धता आवश्यक है। इनसे रोजगार सृजन के साथ-साथ आम जनमानस के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परियोजना में देरी से उसकी लागत बढ़ जाती है, जिससे राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
CM योगी ने दिए जरूरी दिशा-निर्देश
उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण व मुआवजा वितरण के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। साथ ही किसानों से नियमित संवाद किया जाए। जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह व आयुक्त हर 15 दिन पर विकास कार्यों की समीक्षा करें और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव कार्यालय सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को भेजें।
योगी ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए हैं कि मुआवजा के लिए किसानों को सर्किल रेट की जानकारी पहले से ही दे दी जाए।
परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा कराने के लिए उन्होंने नोडल अधिकारियों की तैनाती के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में ईएसआइसी द्वारा 350 और गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की
ग्रेटर नोएडा में अस्पताल निर्माण के बाद लगभग एक हजार प्रत्यक्ष तथा करीब तीन हजार अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने वाराणसी से जुड़े कई विकास कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। कहा कि विकास और रोजगार सृजन ही हमारा लक्ष्य है।इसके लिए जीरो पेंडेंसी की अवधारणा पर कार्य करें।
