उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल ग्रुप मामले का संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि बायर्स के हित हर हाल में सुरक्षित होने चाहिए, इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए. सोमवार (3 मार्च) को लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अंसल ग्रुप ने होम बायर्स के साथ धोखा किया है, जिसे सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कंपनी के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए . मामले से से प्रभावित लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि लखनऊ जैसे मामले जिन भी जिलों में अंसल ग्रुप के खिलाफ सामने आ रहे हैं उन सभी जिलों में एफआईआर दर्ज कराई जाए.उन्होंने एलडीए और पीड़ित बायर्स की एक समिति तैयार करने का भी आदेश दिया, जिससे कोर्ट में अंसल के खिलाफ मजबूती से सबूतों को पेश किया जा सके. इससे कोर्ट द्वारा अंसल ग्रुप के लोगों को सजा दिलाने में आसानी होगी.
जनहित में अपील सुनियोजित करने के निर्देश
बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि एनसीएलएटी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास विभाग को बिना नोटिस दिए एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था. इस पर मुख्यमंत्री योगी ने नाराजगी जाहिर करते हुए उक्त आदेश के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा व्यापक जनहित में अपील सुनियोजित करने के निर्देश दिए.
परियोजनाओं से जुड़े कार्यों में तेजी लाने का आदेश
बैठक में सीएम योगी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए. इस दौरान उन्होंने कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और आगरा मेट्रो के संचालन एवं निर्माणाधीन कॉरिडोर्स के बारे में जानकारी ली. सीएम ने परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए.
‘निर्माण में क्वालिटी के साथ समझौता न हो’
मुख्यमंत्री ने वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी को लेकर प्रगति और प्रदेश में इससे जुड़े एक्शन प्वॉइंट्स के विभिन्न तथ्यों की समीक्षा भी की. इसमें 100 नई टाउनशिप्स की स्थापना, फास्ट पास समेत विभिन्न प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन, अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण और 100 होटलों एवं 100 अस्पतालों के विकास के लिए भूखंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी निर्माण में क्वालिटी के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो साथ ही अनप्लैंड ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए.
सीएम ने कहा कि शहरों में स्लम्स की समस्या के निराकरण के लिए विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद मलिन बस्ती में भी उच्चस्तरीय आवासीय सुविधाएं, पार्क एवं जिम उपलब्ध कराएं, उनके विकास में योगदान दें और जरूरत पड़ने पर हाइराइज बिल्डिंग्स बनाएं. इस दौरान जीआईएस बेस्ड महायोजना संरचना की जानकारी लेते हुए सीएम ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैयार की जा रही महायोजनाओं को मार्च के भीतर चिह्नित कर लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया. उन्होंने निर्देश दिया कि आगरा इनर रिंग रोड रहनकला एवं रायपुर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को स्थानीय किसानों के साथ मिलकर जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए.
