नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों में विकास कार्यों को गति देने एवं वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये 646 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं।
स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिये एकमुश्त अनुदान के अंतर्गत नगरीय निकायों को 65 करोड़ रूपये और वेट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षति पूर्ति राशि 64 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं।
इसी तरह 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार अनुदान (टाइड ग्रांट) राशि 310 करोड़ 20 लाख रूपये जारी किये गये हैं। इस राशि का उपयोग नगरीय निकाय पेयजल पूर्ति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कर सकेंगे। साथ ही 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार ही 206 करोड़ 80 लाख रूपये का अनुदान (अन-टाइड ग्रांट) जारी किया गया है। इस राशि का उपयोग स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता तय कर विकास के कार्यों में किया जा सकेगा।
