SC ने Tamil Nadu के Cauvery नदी से 11 TMC पानी रिलीज के अनुरोध को खारिज कर दिया, जिससे जल विवाद एक नए चरण में पहुंच गया। यह फैसला शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को आया, और कर्नाटक के किसानों के प्रतिनिधि समूह ने इसे स्वीकार किया।




SC के फैसले का संक्षिप्त सार
सुप्रीम कोर्ट ने Tamil Nadu की 11 TMC Cauvery पानी रिलीज के याचिकाओं को नामंजूर किया और कहा कि CWMA ने अभी तक ऐसे निर्देश नहीं दिए थे, जिनके आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सके। इससे पहले Tamil Nadu सरकार ने ऐसी मांग की थी कि अक्टूबर 7 तक के बैकलॉग को 10 दिनों में पूरा किया जाए और 1.3 TMC प्रति दिन की दर से पानी दिया जाए, बिलिगुंडुलु पर एक पानी-मापने वाले स्टेशन के अनुसार।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
कर्नाटक के मुख्यमंत्री D. K. शिवकुमार ने कहा कि यह निर्णय वास्तविक स्थिति का प्रतिबिंब है; हमारे पास पीने के पानी के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है और न ही हमने उपलब्ध पानी को रोका है। उन्होंने किसानों को सतर्क रहने के लिए कहा और यह भी कहा कि तमिल नाडु और पूरी दुनिया यह जानती है कि स्थिति कितनी गंभीर है।
तमिल नाडु की याचिकाओं पर न्यायालय की स्थिति
SC ने शुक्रवार को Tamil Nadu सरकार की 11 TMC Cauvery पानी रिलीज मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने अक्टूबर 12 को निर्णय सुरक्षित रखा था और अब यह स्पष्ट हो गया कि CWMA ने आदेश नहीं दिया था और कर्नाटक के अनुपालन दावों को बनाए रखा गया है।
CWMA के आदेश और पानी के प्रवाह पर स्थिति
9 सितंबर के 8 बजे से 15 दिनों के लिए 6,000 क्यूसेक्स दैनिक पानी प्रवाह सुनिश्चित करने का CWMA का निर्देश जारी रहा। CWRC के निर्णय का समर्थन करते हुए CWMA ने कहा कि 8 बजे से 9 सितंबर से 15 दिनों तक 6,000 क्यूसेक्स पानी प्रति दिन जारी रखना चाहिए, कुल मिलाकर लगभग 7.8 टीएमसी पानी रिलीज होगा।
मेकेडातु परियोजना और केंद्र की भूमिका
तमिल नाडु की Mekedatu परियोजना के बारे में राज्य की नवीनतम प्रतिनिधि ने केंद्र से किसी ट्रिब्यून के गठन की मांग से संबंधित कोई उल्लेख नहीं किया। केंद्र से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि केरल सरकार के मुताबिक, केंद्र की ओर से टिप्पणी के लिए कर्नाटक को भी कोई टिप्पणी नहीं मिली है।
कर्नाटक का Mekedatu अधिकार और आगे की राह
शिवाकुमार ने 14 नवंबर को कहा कि Mekedatu balancing reservoir परियोजना राज्य का अधिकार है और इसे पूरा करना उनका कर्तव्य है; तमिल नाडु के हिस्से के पानी को जारी किया जाएगा और केंद्र से समर्थन प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने विपक्षी नेताओं से अनुरोध किया कि वे इस परियोजना को समझने के लिए कर्नाटक में एक प्रतिनिधिमंडल भेजें, जिससे परियोजना के लाभ स्पष्ट हो सकें।
संक्षेप निष्कर्ष
28 वर्षों से चल रहे Cauvery जल विवाद में SC के ताजा आदेश से Tamil Nadu की 11 TMC पानी रिलीज की मांग अस्वीकार हो गई है, जबकि कर्नाटक जलसंकट के बीच पानी की आपूर्ति और Mekedatu परियोजना के पक्ष में स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
Key points
- SC ने Tamil Nadu की 11 TMC पानी रिलीज याचिका खारिज की
- CWMA ने 6,000 cusecs/दिन पानी जारी रखने का निर्देश reaffirm किया
- Shivakumar ने Mekedatu परियोजना को Karnataka का अधिकार बताया
- Tamil Nadu ने केंद्र के बिना Mekedatu ट्रिबunal बनाने की मांग में देरी बताई

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