मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। यह शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी बजट है। इसमें स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा गया है। फर्स्ट डिविजन से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मध्यप्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। डेवलपर के साथ जमीन के अनुबंध पर लगने वाली स्टाम्प डयूटी को 2.5% से घटाकर 1.5% किया गया है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां प्रदेश में अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी।
यह बजट (2023-2024) 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का है। पिछले साल (2022-23) में बजट 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का था। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री 1 घंटा 50 मिनट बोले। खास बात यह है कि मप्र में पहली बार ई-बजट (पेपरलेस) बजट आया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने इसे टैबलेट पर पढ़ा। मंत्रियों और विधायकों को भी टैबलेट दिए गए थे। बजट भाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट के लिए 4 हजार से ज्यादा सुझाव सरकार को मिले थे।
गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का वॉकआउट, गृहमंत्री बोले- आपके नेता दिल्ली में बोल नहीं पाते क्या?
बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, वे कहते हैं कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। हंगामे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करते हुए कहा, बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है।
सदन के बाहर कमलनाथ बोले- मुझे कई बजट सुनने का मौका मिला, लेकिन 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ाने की महंगाई मिली। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा- राज्य सरकार ने सिलेंडर पर दाम नहीं बढ़ाए। आपके नेता दिल्ली में बोल नहीं पाते क्या? वित्त मंत्री बोले- कपड़े फाड़ने का काम मत करो।
महिलाओं को एक हजार रुपए महीना
- लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपए। ‘लाडली बहना’ के तहत महिलाओं को 1 हजार रुपए/महीना दिया जाएगा।
- प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है।
- वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना के लिए 1 हजार 535 करोड़ रुपए। इसके तहत 600 रुपए महीने दिए जाते हैं।
- कन्या विवाह एवं निकाह के लिए 80 करोड़ रुपए। शादी के लिए 55 हजार रुपए की मदद दी जाती है।
- महिलाओं के लिए स्वरोजगार को 1 हजार करोड़ रुपए।
- आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। इसके तहत बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति की महिलाओं को 1 हजार रुपए महीना दिया जाएगा।
सरकारी वाहन नहीं चलेंगे
- 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे। अप्रैल से लागू होगी नीति। सरकार 1 हजार सरकारी वाहन हटाएगी।
- नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रुपए, स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपए।
- प्रदेश में सड़कों और पुलों के लिए 56 हजार 256 करोड़ रुपए।
- खेल विभाग का बजट बढ़ाया। खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रुपए।
छात्राओं को ई-स्कूटी
- नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
- छात्रवृत्ति (गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना) के लिए 83 करोड़ रुपए। बेटियों को स्कॉलरशिप दी जाती है।
- लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए, महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए।
किसानों का कर्ज भरेगी सरकार
- बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। इसके लिए 2500 करोड़ रु. का प्रावधान।
- कृषि संबंधित योजनाओं के लिए कुल 53,264 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री गोसेवा योजना के अंतर्गत 3346 गोशाला का निर्माण स्वीकृत किया गया है।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6% से बढ़कर अब 4.8% हो चुका है।
- 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपए थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 रुपए हो गई है।
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MBBS की सीटें बढ़ी
- MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 होंगी।
- नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेज में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।
- सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रुपए का बजट। 9,200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे।
- 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान।
एक लाख युवाओं को नौकरी
- प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी। रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा।
- SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 करोड़ रुपए।
- मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिस योजना के लिए 1 हजार करोड़ रु.।
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फ्लाइट से तीर्थ दर्शन
- मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।
- फ्लाइट से तीर्थ दर्शन कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के के लिए 50 करोड़ स्वीकृत।
- सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रुपए का बजट है।
भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क
- भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे।
- इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए का बजट।
- इंदौर ग्रीन बॉण्ड योजना से 244 करोड़ रुपए कमाए गए हैं, इससे सोलर पावर प्लांट लगेगा। इस प्लांट की बिजली से पानी सप्लाई होगी। हर साल 5 करोड़ रुपए बचेंगे।
- भोपाल के नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रुपए है। इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
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महाकाल के आह्वान से शुरुआत, चाणक्य का सूत्र भी पढ़ा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण से पहले महाकाल का आह्वान किया। कहा- भारत मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पारब्रह्म शिव शंभू दयामहे…, जय श्री महाकाल, जय-जय श्री महाकाल। उन्होंने कहा- हमारी सरकार हर वर्ग को विकास की धारा में जोड़ने के प्रयास कर रही है। सरकार की विशेषता बताते हुए कहा- हिमगिरी सा श्वेत धवल जीवन, विश्वास अटल विंध्याचल सा…। वित्त मंत्री ने चाणक्य का सूत्र भी पढ़ा- ‘सुखस्य मूलं धर्मः। धर्मस्य मूलं अर्थः। अर्थस्य मूलं राज्यं। राज्यस्य मूलं इन्द्रियजयः। इसका अर्थ है- सुख का मूल है, धर्म। धर्म का मूल है, अर्थ। अर्थ का मूल है, राज्य। राज्य का मूल है, इन्द्रियों पर विजय।
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विधानसभा में कब – क्या हुआ…
- वित्त मंत्री 1 घंटा 50 मिनट बोले। बजट भाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित कर दी गई।
- सुबह 11 बजे वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। इसी बीच कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर गए।
- सुबह 10.50 बजे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में पहुंचे। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सदन पहुंचे।
- बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायक विधानसभा में गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे। दाम बढ़ने का विरोध करते हुए नारेबाजी की।
- सुबह 9.30 बजे विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें बजट भाषण को अप्रूवल दिया गया।
- वित्त मंत्री ने कांग्रेस के लिए कहा, 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार रही। उस समय कर्ज लेकर वेतन भत्ते देते थे।
- वित्त मंत्री ने कहा, बजट जनता की उम्मीदों का होगा। जनता मुस्कुराएगी। ‘लाडली बहना’ के लिए विशेष बजट है।
- सुबह 9 बजे मध्यप्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने आवास से विधानसभा के लिए रवाना हुए।
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लक्ष्मण सिंह बोले- बजट भाभी ने बनाया या भैया ने…
- बजट भाषण दौरान विपक्ष के हंगामे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस झूठ की दुकान हो गई है।
- पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, हमारी सरकार आती है तो हम महिलाओं को 1500 रु./महीना देंगे।
- गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जनता की जिंदगी बदलने वाला बजट है। गांव, गरीब, महिलाओं, किसान समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।
- संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, लाडली बहना योजना मध्यप्रदेश सरकार की संवेदनशीलता का परिचय है। एक श्रेष्ठ समाज के लिए मातृ शक्ति की सबसे बड़ी भूमिका होती है।
- कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने कहा, कथित 1000 रुपए का महिलाओं को लाभ। आज ही केंद्र सरकार ने 50 रुपए सिलेंडर पर बढ़ा दिए हैं। आगे-आगे देखिए होता है क्या।
- कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, 400 रुपए की गैस की टंकी इन्हें (BJP) डायन दिखा करती थी। आज 1100-1200 रुपए की गैस टंकी इन्हें विकास दिख रही है।
- दिग्विजय सिंह के भाई विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा, देखते हैं कि बजट भाभी जी ने बनाया है या भैया जी (वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा) ने…।
- कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा, राजस्थान में अशोक गहलोत ने रसोई गैस में सब्सिडी दी है। शिवराज सरकार भी सब्सिडी देने की घोषणा करे।
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23 साल में 20 गुना बढ़ा बजट
प्रदेश में पिछले 23 साल में बजट में 20 गुना वृद्धि हुई है। 2000 में मध्यप्रदेश सरकार ने 16 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। 2022 में सरकार ने 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया।
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