मण्डलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को लघु सभागार में आगरा विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। सर्वप्रथम इनर रिंग रोड़ स्थित एडीए टोल प्लाजा के सौन्दर्यीकरण और फतेहपुर सीकरी में स्ट्रीट माॅडीफिकेशन का डिजायन प्रस्तुतीकरण देखा। डिजायन फाइनल करते हुए जल्द कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। विकास प्राधिकरण की प्रगतिमान परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गयी। निर्देश दिए कि रमाड़ा अंडरपास पर लैण्ड स्कैपिंग कार्य ठीक से करायें। नवंबर माह के अंत तक कम से कम 8 ईवी चार्जिंग स्टेशन का संचालन शुरू किया जाए। शहर में लगाये गये मुराल व आर्टिफेक्ट्स पर लाइटिंग की जाए। थीम पेंटिंग के कार्य में तेजी लाते हुए बचे हुए मेट्रो पिलर्स, फतेहाबाद रोड़ किनारे लैण्डमार्क वाॅल पर थीम पेंटिंग कार्य कराया जाए। जोनल पार्क, शहीद स्मारक और सुभाष पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य, ट्री फसाड़ लाइटिंग का कार्य और शहीद स्मारक तथा आगरा फोर्ट में लाइट एण्ड साउण्ड शो उक्त सभी प्रोजेक्ट हर हाल में दिसंबर माह के अंत तक पूर्ण किए जाएं। इसके अलावा सूरसदन सौन्दर्यीकरण, इनर रिंग रोड़ टोल प्लाजा सौन्दर्यीकरण और शिल्पग्राम के अवशेष विकास कार्य जनवरी 2025 तक पूर्ण कराये जाएं। ग्यारह सीढ़ी स्थित पार्क में दिसंबर माह में एक इवेंट आयोजित कराने के निर्देश दिए गये।
पथकर एवं अवस्थापना निधि से होने वाले कार्यों की समीक्षा की गयी। लाइटिंग से संबंधित सभी कार्य, शिल्पग्राम में बिल्डिंग, मुक्ताकाशीय मंच के पीछे भवन आदि का जीर्णोद्धार चन्द्रशेखर आजाद पार्क का सौन्दर्यीकरण, ताज पूर्वी व पश्चिमी गेट पर क्लाॅक रूम की व्यवस्था, सदर बाजार में स्कल्पचर स्थापित करना, ताज रोड़ पर फुटपाॅथ का सुदृढ़ीकरण इत्यादि कार्य को प्रमुखता से जल्द शुरू कराने के कराने के निर्देश दिए। बाह्य विकास मद से नये प्रोजेक्ट तैयार करने तथा ट्रांसपोर्ट नगर एंव शास्त्रीपुरम काॅलोनी में विकास कराये जाने हेतु नये प्रोजेक्ट प्लान करने के निर्देश दिए। प्राधिकरण की लैण्ड स्थिति की समीक्षा की गयी। अवगत कराया गया कि ककुआ भांडई टाॅउनशिप योजना में अब तक कुल 103 हेक्टे. जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है। निर्देश दिए गये कि 15 दिसंबर तक पूरी भूमि अधिग्रहण की जाए। टाॅउनशिप योजना के सिविल डवलेपमेंट हेतु निविदा जल्द जारी करने के प्रयास किए जाएं। टीओडी एंव जोनल प्लान डवलेपमेंट से संबंधित सभी निविदाएं निकालने के निर्देश दिए।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की समीक्षा की गयी। अवगत कराया गया कि विभाग का वर्तमान वार्षिक लक्ष्य लगभग 1804 करोड़ का है जिसके सापेक्ष पिछले 8 माह में लगभग 444 करोड़ की प्राप्तियां हुई है। शमन शुल्क, मानचित्र अनुभाग, भूखण्ड/भवनों की बिक्री, वित्तीय संस्थाओं से ऋण इत्यादि मदों से अधिक आय प्राप्ति के निर्देश दिए। प्राधिकरण की समस्त योजनाओं के अन्तर्गत सभी समत्तियों (आवासीय, व्यवसायिक एवं किरायेदार) की समीक्षा की गयी। अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति बिक्री से अभी तक लगभग 89 करोड़ की आय प्राप्ति हो चुकी है। वर्तमान में लगभग 1036 आवासीय सम्पत्ति बिक्री के तैयार हैं। व्यवसायिक में इस वित्तीय वर्ष में कुल 12 संपत्तियों की बिक्री हुई है जबकि किराये की 37 अनावंटित संपत्तियों में से 27 संपत्तियों के विक्रय हेतु ई नीलामी आयोजित की गयी है। शेष 10 अनावंटित संपत्तियों की भी ई नीलामी करने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त महोदया ने निर्देश दिए कि जिस सम्पत्तियों में आवंटन होने के बाद धनराशि जमा नहीं करायी गयी है अथवा कब्जा नहीं लिया गया है उन सभी के आवंटन निरस्त किए जाएं।
वहीं डिफाॅल्टर्स को लेकर अवगत कराया गया कि कुल 4115 डिफाॅल्टर हैं जिन पर लगभग 209 करोड़ बकाया है। महोदया द्वारा कड़ा रूख अपनाते हुए निर्देश दिए गये कि आवासीय डिफाॅल्टर्स को नोटिस थमाते हुए उनके आंवटन निरस्त किए जाएं। वहीं व्यवसायिक में जूता मण्डी में आवंटित द्वारा अभी तक कोई धनराशि जमा नहीं कराने वालों के आवंटन निरस्त किए जाएं। पूर्णता प्रमाण पत्र में पूर्णता प्रमाण पत्र में प्रवर्तन की धीमी कार्यवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। 1220 में से कुल 87 प्रमाण पत्र ही स्वीकृत हुए। पूर्णता प्रमाण पत्र को आवेदन करने हेतु संबंधित सभी को नोटिस जारी करने अन्यथा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी दी। वहीं रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग में 544 आवेदितों की एफडीआर अवमुक्त की जा चुकी है। अवशेष जगहों पर भी रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग स्थापित कराने के निर्देश दिए गये।
प्रवर्तन कार्यवाही में विगत तीन वित्तीय वर्षों की समीक्षा की गयी। कुल 1388 अवैध निर्माण चिन्हित किए गये जिसमें 328 अवैध निर्माणों पर सील लगायी गयी। लगभग 325 मामलों में ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गये हैं जिसमें 181 निर्माण ध्वस्त किए गये। निर्देश दिए कि सभी ध्वस्तीकरण के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, साथ ही सभी सील हुए प्रकरण की जांच करने के बाद उन्हें भी ध्वस्त किया जाए। मा0 न्यायालय में पूर्व में चल रहे जिन प्रकरणों में निर्णय आ चुके हैं उनको भी संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए। वहीं गत 3 वर्षों में 176 अवैध काॅलोनियां चिन्हित की गयी हैं जिसमें 157 काॅलोनी ध्वस्त की जा चुकी हैं। निर्देश दिए कि ध्वस्त हो चुकी काॅलोनियों की टीम लगाकर पुनः जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
बैठक में एडीए उपाध्यक्ष श्री एम. अरून्मौझी जी, सचिव श्रीमती श्रद्धा शांडिल्यायन, मुख्य अभियंता श्री के के बसंल, भू अर्जन सलाहकार श्री यशवर्धन श्रीवास्तव, वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियंता आदि मौजूद रहे।
