न्यूयॉर्क में एक संघीय न्यायाधीश ने मंगलवार (3 नवंबर, 2026) को अमेरिका में हिरासत में लिए गए अफगान प्रवासियों को अफगानिस्तान या पाकिस्तान भेजे जाने की ट्रंप प्रशासन की योजना को अस्थायी रूप से रोक दिया। इस फैसले के बाद कई सांसदों और वकालत करने वालों ने इन लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी।
न्यायाधीश का आदेश और ICE की प्लानिंग
सरकार ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि Immigration and Customs Enforcement (ICE) के पास अफगान नागरिकों को अफगानिस्तान या पाकिस्तान भेजने के लिए कोई चार्टर्ड या वाणिज्यिक उड़ानें कम से कम इस सप्ताह के अंत तक नहीं हैं। न्यायाधीश वैलेरी कैप्रोनी का आदेश, जो शनिवार (7 नवंबर, 2026) को समाप्त होगा, अधिकारियों को इस बात का पालन करने का निर्देश देता है। ICE आमतौर पर निर्वासन उड़ानें कई हफ्ते पहले बुक करता है।
संसद सदस्यों का पत्र और सुरक्षा चिंताएं
कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि स्कॉट पीटर्स के नेतृत्व में 65 सदस्यों ने एक पत्र में कहा कि वे “संवेदनशील लोगों को भेजने” के बाद उत्पीड़न, यातना या मौत का खतरा होने पर “गहरा चिंतित” हैं। यह पत्र सोमवार (2 नवंबर, 2026) को विदेश मंत्री मार्को रुबियो और होमलैंड सिक्योरिटी सचिव मार्कवेन मुल्लिन को भेजा गया था।
अप्रवास अधिकार संगठनों ने भी चेतावनी दी कि भेजे गए लोगों को तालिबान से बदला लेने का सामना करना पड़ सकता है।
अफगानियों की स्थिति
हजारों अफगानी जिन्होंने अमेरिकी सैन्य और सहायता समूहों की मदद की थी, वे उत्पीड़न से बचने और जीवन की सुरक्षा से डरते हुए भागे थे। कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार, अमेरिका ने सोमवार को लुइसियाना से अफगान प्रवासियों को पाकिस्तान भेजने की योजना बनाई थी, जहां ICE के हिरासत और प्रक्रिया केंद्र हैं।
ट्रंप प्रशासन ने हजारों प्रवासियों को उनकी मूल देशों के अलावा अन्य देशों में निर्वासित किया है। उन्होंने कई बार तीसरे देशों का इस्तेमाल किया, खासकर तब जब किसी देश से कूटनीतिक संबंध नहीं थे, जैसा कि अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार के साथ है। इसका इस्तेमाल नतीजे की तरह भी किया गया।
प्रवासियों की शिकायतें और विदेशी मंत्रालय की प्रतिक्रिया
वकीलों और वकालत करने वालों ने बताया कि ICE ने जो अफगान प्रवासियों को इस सप्ताह पाकिस्तान के माध्यम से भेजा जा सकता है, उससे 80 से अधिक लोगों ने संपर्क किया। उनमें महिलाएं, एक पुलिस अधिकारी, धार्मिक अल्पसंख्यक और अमेरिकी सेना में सेवा देने वाले परिवार के सदस्य हैं। ज्यादातर लोग उत्पीड़न की वजह से अफगानिस्तान से भागे हैं और उनके पास कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं है। यह जानकारी Human Rights First और AfghanEvac, एक अप्रवासी वकालत संगठन ने दी।
अफगान विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता जिया अहमद टकल ने कहा कि “इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान ने अमेरिकी योजना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है,” जिसमें अफगान प्रवासियों को पाकिस्तान भेजने की खबरें थीं। उन्होंने कहा कि निर्णय और कार्रवाई प्रभावित लोगों के अधिकारों और “वैध मांगों” के आधार पर होने चाहिए। टकल ने तीसरे देशों को कहा कि वे दूसरे राष्ट्र के नागरिकों के भाग्य में हस्तक्षेप न करें।
अधिकारों के लिए लड़ाई जारी
AfghanEvac के अध्यक्ष शॉन वैनडिवर ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि यह निर्णय एक राहत है, लेकिन जैसी लड़ाई लंबी है, वह जारी रहेगी। Human Rights First की नीति निदेशक सावित्री अरबवी ने कहा कि जिन लोगों को अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा, उन्हें गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें मनमाना हिरासत, फांसी, सार्वजनिक कोड़े लगना, और हिंसा शामिल है। महिलाओं और लड़कियों के लिए विशेष रूप से शिक्षा, नौकरी और सार्वजनिक बोलने पर भारी प्रतिबंध हैं।
वकालत करने वालों ने पाकिस्तान सरकार की भूमिका और अमेरिकी-पाकिस्तानी व्यवस्था की जानकारी के अभाव पर चिंता व्यक्त की। अरबवी ने कहा कि “हम आज जश्न मना रहे हैं, लेकिन कल से हमारी मुहिम फिर शुरू हो जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी उड़ान उड़ान न भरे।”
यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि अमेरिकी प्रशासन की प्रवासी नीति पर न्यायिक रोक लगाई गई है और अफगानी प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर आधिकारिक चेतावनी दी गई है।
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