संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत की गई अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट में इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों में युद्ध अपराधों और जनसंहार के आरोप लगाए गए हैं। न्यायमूर्ति श्रीनिवासन मुरलीधर की अध्यक्षता वाली आयोग की यह ताजा रिपोर्ट 2025 के अक्टूबर में हुए युद्धविराम के एक साल बाद की स्थिति का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करती है।
रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
अध्यक्ष न्यायमूर्ति मुरलीधर ने कहा कि इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाईयों ने 75,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान ली है, जिनमें 21,500 बच्चे और 11,000 महिलाएं शामिल हैं। रिपोर्ट में युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आतंकवाद से संबंधित गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह रिपोर्ट अस्पताल रिकॉर्ड, उपग्रह चित्र, फोरेंसिक विश्लेषण, गवाहों के बयान और वीडियो सबूतों पर आधारित है।
इजरायली सुरक्षा बलों पर निशाना बनाना
रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी नागरिकों को, जिनमें शिशु भी शामिल हैं, जानबूझकर निशाना बनाया। इसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग कर के अपने लक्ष्यों का पता लगाया और निर्दयता से हमला किया। इजरायल के शीर्ष अधिकारियों ने इन हत्याओं को स्वीकार किया है, हालांकि इजरायल ने यह आरोप सिरे से खारिज किया है।
संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और भारत की स्थिति
यूनाइटेड नेशंस महासभा इस रिपोर्ट पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है क्योंकि सुरक्षा परिषद में सदस्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, विशेष रूप से अमेरिका इजरायल का समर्थन करता रहा है। न्यायमूर्ति मुरलीधर को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, इसलिए वे रिपोर्ट को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं कर सके।
भारत ने फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन करते हुए मानवीय सहायता दी है, लेकिन वह इजरायल के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने से बचा हुआ है। भारत ने युद्धविराम या इजरायल के खिलाफ किसी भी संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर निरस्त मतदान किया है, जबकि हथियारों और उपकरणों की आपूर्ति जारी रखी है। विदेश मंत्रालय ने न्यायमूर्ति मुरलीधर और नवानाथेम पिल्ले द्वारा अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्टों की आलोचना नहीं की है।
रिपोर्ट का महत्व
यह रिपोर्ट दुनिया भर में भारी प्रभाव डाल चुकी है, लेकिन अभी तक इसे लागू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह रिपोर्ट सदस्य देशों से अपील करती है कि वे जनसंहार को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएं, आरोपी अधिकारियों और सैनिकों के खिलाफ जाँच और मुकदमा चलाएं, और संघर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए स्पष्ट नियम बनाएं।
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