यूजीसी एक्ट 2026 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के उपरांत भारत सरकार द्वारा यूजीसी एक्ट को संसद मे बिल के रूप मे लाकर कानून बनाये जाने एवं जातीय जनगणना कराये जाने को लेकर सरदार सेना जिलाध्यक्ष की अगुआई मे नायब तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौपा

बबेरू /बाँदा
सरदार सेना के तत्वाधान यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर प्रदेश व्यापी ज्ञापन के तहत सरदार सेना बाँदा जिलाध्यक्ष संदीप सिंह पटेल की अगुआई मे तहसील परिसर पहुंचकर नायब तहसीलदार मनोहर सिंह के माध्यम से महामाहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मांग कि है कि वर्तमान राजनैतिक व समाजिक घटनाक्रम के मद्देनजर भारत मे पिछड़े, दलित व दिव्यांग छात्र /छात्राओं के प्रति विश्वविद्यालयों /कालेजों के कैम्पस मे हो रहे जातीय भेदभाव अत्याचार कि वजह से आत्महत्या करने मे विवस होते है आजादी के 79 वर्ष बाद भी ऐसी घटनाएं देश के लिए शर्मनाक हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के साथ वर्तमान में इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त घटनाओं से निजात पाने हेतु यूजीसी एक्ट 2026 भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी 2026 को जारी किया गया था परन्तु 29 जनवरी 2026 को मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया है। उपरोक्त रोक से देश के अन्दर बहुतायत आबादी वाला एससी, एसटी, ओबीसी अपने न्याय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलित है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि बीते 2024 के चुनाव के समय मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा किया था। लेकिन वर्तमान समय में जनगणना कराने हेतु जो राजपत्र जारी हुआ है उसमें ओबीसी वर्ग व सामान्य का कॉलम गायब है जिससे ओबीसी वर्ग में रोष व्याप्त है।और कहा कि यूजीसी एक्ट 2026 को विधिवत् संसद में बिल पेश कराकर उसे कानूनी जामा दिया जाय और
जनगणना के कॉलम में जातीय जनगणना का कॉलम जोड़ते हुए ओबीसी वर्ग व सामान्य का कॉलम बढ़ाया जाय मांग करते हुए कहा की यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम जल्द ही राष्ट्रव्यापी आन्दोलन को बाध्य होंगे जिसकी पूर्णतया जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी इस दौरान जिला उपाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह, दिनेश सिंह प्रधान,युवराज सिंह पटेल,महेंद्र सिंह, भानू सिंह, दिनेश कुमार यादव,अमन सिंह, लल्लू सिंह, रामजस सिंह, राहुल,अबरार, अंगद यादव,राकेश,सुरेश कुमार यादव सहित आधा सैकड़ा पदाधिकारी व सरदार सैनिक मौजूद रहे।

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