चेक पोस्ट बंद, आब सड़क सुरक्षा पर फोकस, शासन की पारदर्शी व्यवस्था लागू ,सिंगरौली में शक्ति शुरू,
जुलाई से लागू नई व्यवस्था मोबाइल यूनिट से निगरानी मुख्यमंत्री की मनसा भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन व्यवस्था की दिशा में कदम,
मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश की सभी अंतर राज्य परिवहन जांच चौकिया चेक पोस्ट को बंद कर राज्य में नई पारदर्शी रोड सेफ्टी एंड एंपावरमेंट प्रणाली लागू की है, परिवहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 927 /1429 ,257 / 2023 / 8 दिनांक 30 जून 2024 के अनुसार, 1 जुलाई 2024 से सभी पुराने अस्थाई चेक पोस्टों का संचालन समाप्त कर दिया गया है ,परिवहन सचिव सीवी चक्रवर्ती द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि गुजरात राज्य की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में आधुनिक मोबाइल यूनिट आधारित चेकिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है ,इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 45 मोबाइल चेक प्वाइंट बनाए गए हैं जहां परिवहन विभाग का परिवर्तन अम्ल एवं गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए होमगार्ड की टीम संयुक्त रूप से कार्य कर रही है इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य की सड़कों पर सुरक्षा अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ,
सिंगरौली में शासन के आदेश पर अवैध ओवरलोड वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई सड़क सुरक्षा को लेकर सिंगरौली जिले में भी अब रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट टीम सक्रिय हो गई है, आरटीओ विक्रम सिंह राठौड़ के निर्देश में चेक पॉइंट प्रभारी एवं उनकी टीम ने विन्धनगर से तेलगावां शक्ति नगर मार्ग पर देर रात अवैध ओवरलोड रखड़ परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की ! साथ ही बिना परमिट बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहन को चिन्हित कर चालानी कार्रवाई की गई टीम ने बताया कि इस क्षेत्र में अन्य प्रति से ओवरलोड मालवाहट ट्रक का आवागमन लगातार बढ़ रहा बड़ा है जिसमें सड़क दुर्घटना की समस्याएं बढ़ रही हैं इस अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने स्थानीय नागरिकों ड्राइवर और युवाओं के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया अधिकारियों ने अपील की सभी नागरिक हेलमेट और सीट बेल्ट बेल्ट का उपयोग करें निर्धारित गति शीमा मे वाहन चलाएं शराब पीकर वाहन न चलाएं और बकाया टैक्स समय पर जमा करें ,
शान सख्त अवैध वसूली पर निगरानी सड़क सुरक्षा पर जीरो नीति,
प्रदेश शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन चेक पोस्ट या प्रभारी के नाम पर अवैध वसूली नहीं करेगा ,जिला प्रशासन को आदेश दिया गया है कि यदि किसी भी स्थान पर बोलोरो या निजी वाहन के माध्यम से अवैध वसूली की शिकायत मिले तो उसे पर तत्काल छापा मार कार्यवाही की जाए, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मनसा है कि राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी परिवहन व्यवस्था स्थापित की जाए नई, तकनीकी आधारित चेकिंग प्रणाली से न केवल राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि सड़क हादसों पर भी नियंत्रण मिलेगा, मुख्य संदेश परिवहन विभाग की अपील सड़क सुरक्षा है, जीवन रक्षा नियम तोड़ोगे तो हादसों को नेता दोगे, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं शराब पीकर वाहन न चलाएं ,!
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