रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान हो गया है। राज्य में 7 और 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। इस बीच राजनीतिक दलों के बीच वार-पलटवार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने पर बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से गंगाजल से जीएसटी हटाने की मांग की है।

सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर ट्वीट करके कांग्रेस के पांच वर्ष और बीजेपी के 15 वर्ष के शासनकाल के बीच अंतर बताया है। उन्होंने लिखा, “अब गंगाजल पर भी जीएसटी, क्या श्रद्धालु पूजा-पाठ न करें? क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार की मंशा तो ऐसी ही लग रही है। मोदी सरकार ने चार दिन पहले गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय किया है। इससे नकली रामभक्त, सनातन संस्कृति के महिमा मंडन का ढोंग करने वाले और गोमाता की रक्षा के नाम पर आतंक फैलाने वालों का चेहरा बेनकाब हो गया है।”

सीएम बघेल ने गिनाए सरकार के काम

सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के बड़े कामों को गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार में स्वामी आत्मानंद स्कूल, सबको 35 किलो प्रतिमाह चावल, हाफ बिजली बिल और कॉलेज जाने के लिए नि:शुल्क बस सेवा प्रदान की जा रही है। वहीं, उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह के शासनकाल की गड़बड़ियों को गिनाते हुए कहा कि पिछली सरकार में आंखफोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, पोरा बाई आदि कांड हुए थे।

सीएम की पोस्ट पर रमन सिंह का पलटवार

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम बघेल के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर सीएम को लिखा कि झूठ का झुनझुना बजा लिया हो तो सच पढ़िए। बीजेपी नेता रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल में गोठान और कोयला घोटाला व बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे लिखा कि बाकी जानकारी के लिए आप जनता के बीच चले जाइए, जो अब पुराने डेढ़ दशक को याद कर रही है।

रमन सिंह ने गिनाई भूपेश काल की कमियां

पूर्व सीएम रमन सिंह ने लिखा, “पांच साल में 15,000 करोड़ की लूट, बीजेपी की बनाई आदर्श पीडीएस नीति में घोटाला, अपराधियों को संरक्षण और नशे का कारोबार, 36 वादों के घोषणापत्र में लपेटकर बेचा गया चूरन,पीएससी, बेरोजगारी भत्ता समेत पक्षपात और कुशासन की एक लम्बी सूची है।”

बीजेपी सरकार के काम गिनाए

बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह ने आगे बीजेपी सरकार के काम गिनाते हुए कहा, “आईआईटी, एम्स, एचएनएलयू समेत कई राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान दिए। 58 लाख गरीब परिवारों के लिए एक रुपये किलो चावल और नि:शुल्क नमक, 60 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों और सैकड़ों पुल-पुलियाओं का निर्माण। राज्य के 9000 करोड़ के बजट को बढाकर 95,000 करोड़ तक पहुंचाया।”

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