नई दिल्ली : आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में भारतीय सेना के सैनिकों की सैलरी से जुड़े कई केस चल रहे हैं। सैनिकों, जेसीओ या फिर ऑफिसर को जब प्रमोशन मिलता है तो उन्हें प्रमोशनल इंक्रीमेंट लेने का वक्त तय करना होता है। इसी वजह से कई सैनिक बाद में यह शिकायत लेकर ट्रिब्यूनल पहुंचे हैं कि उन्हें विकल्प के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसकी वजह से उन्हें सैलरी में नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब यह नियम था कि पेइंग अथॉरिटी यानी सैलरी देने वाली अथॉरिटी खुद तय करेगी कि सैनिकों या ऑफिसर्स के लिए कौन का विकल्प सही है। इस दौरान कोई शिकायत भी नहीं आई और लोग शिकायत लेकर ट्रिब्यूनल भी नहीं पहुंचे। अब ट्रिब्यूनल ने फिर से वहीं नियम बनाने को कहा है लेकिन मामला रक्षा मंत्रालय के फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटका है। पिछले साल नवंबर में हुई आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी नियम बदलने वाले मसले को लेकर चर्चा हुई।