मुख्यमंत्री D.K. शिवकुमार ने कर्नाटक में कौशल विकास के विभिन्न प्रयासों को एकीकृत करने की योजना की घोषणा की है। इस पहल के तहत अगले सात वर्षों में 30 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए ₹5,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना राज्य के कौशल प्रशिक्षण तंत्र को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है।
राज्य में कौशल विकास पर नई नीति
बेंगलुरु स्किल समिट में मुख्यमंत्री ने एक नया राज्य विजन ग्रुप बनाने की बात कही। इस ग्रुप की अध्यक्षता Mindtree के सह-संस्थापक सुब्रतो बागची करेंगे। इसका उद्देश्य भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए राज्य के कार्यबल को बेहतर बनाना है।
बदलती बाजार की जरूरतें
कर्नाटक में हर साल एक लाख से अधिक इंजीनियरिंग स्नातक निकलते हैं, लेकिन इनमे से कई कम वेतन या कम योग्यताओं वाले पद स्वीकार करते हैं। बेंगलुरु में वर्तमान में 550 से अधिक ग्लोबल कैपैबिलिटी सेंटर (GCC) संचालित हैं और 2029 तक 500 और केंद्र खोलने का लक्ष्य है। ऐसे में सरकार 3.5 लाख आगामी नौकरियों के लिए प्रशिक्षण प्रणाली सुधारने की कोशिश कर रही है।
शिवकुमार ने बताया कि अब पारंपरिक डिग्रियों से अधिक व्यावहारिक कौशल पर जोर दिया जा रहा है। विजन ग्रुप उन क्षेत्रों में विशेषज्ञ प्रशिक्षण की निगरानी करेगा जहां तकनीकी विकास हो रहा है, जैसे AI, ग्रीन एनर्जी, उन्नत विनिर्माण और डिजिटल सेवा। राज्य की जनसंख्या का 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम उम्र का है, जो इस पहल का एक बड़ा लाभ होगा।
40 से अधिक समझौते और काम के अवसर
समिट में स्थानीय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स (ITIs) के साथ 40 से ज्यादा एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इससे 10,000 से अधिक स्थानीय युवाओं के लिए तुरंत नौकरियां सुनिश्चित होंगी। ये सभी प्रयास कौशल विकास योजना “कौशल कर्नाटक योजना” के तहत आयोजित किए जा रहे हैं।
उद्योग सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत
मुख्यमंत्री ने इसी कार्यक्रम में उद्योग सेतु नामक एक डिजिटल रोजगार मंच शुरू किया। यह प्लेटफॉर्म योग्यता प्राप्त युवाओं को विभिन्न कंपनियों से सीधे जोड़ता है। यह AI संचालित पोर्टल कर्नाटक स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कौशल विकास विभाग के अंतर्गत काम करेगा।
कंपनियां इस पोर्टल पर निशुल्क अपनी जॉब पोस्टिंग कर सकती हैं। साथ ही, यह प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कौशल कर्नाटक योजना और अन्य विशेष प्रशिक्षण ऑप्शन भी प्रदान करता है, जिनमें जेल कैदियों के लिए प्रशिक्षण भी शामिल हैं।
“परंपरागत डिग्री अब कॉर्पोरेट भर्ती के लिए मुख्य मानदंड नहीं रह गए हैं।” – D.K. शिवकुमार
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