केरल हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कहा है कि धरना, भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसी राजनीतिक गतिविधियों का संविधानित लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, खासकर शैक्षणिक संस्थानों में। यह टिप्पणी 2017 के एक मिसाल का हवाला देते हुए दी गई है। कोर्ट ने श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, कालड़ी के 16 स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) कार्यकर्ताओं को सेमेस्टर परीक्षा देने की अनुमति देने वाले सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया।
मामले में क्या था?
छात्र निलंबित थे क्योंकि वे विश्वविद्यालय के उपकुलपति सिजा थॉमस की नकलधारित अंतिम संस्कार का आयोजन करने के आरोप में पूछताछ के तहत थे। कालड़ी पुलिस ने FIR में कहा कि छात्रों ने उपकुलपति के साथ मारपीट की, उनका अपमान किया और उनकी कार को नुकसान पहुंचाया। विश्वविद्यालय के सदन ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, जिसने छात्रों को दोषी पाया और कार्रवाई की सिफारिश की।
SFI कार्यकर्ताओं ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा कि उनका विरोध 18 बिंदुओं वाली मांग सूची को उजागर करने के लिए था, जिसमें विभिन्न विभागों में आवश्यक फैकल्टी नियुक्ति और छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं की मांग शामिल थी।
याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया था कि उन्हें परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच ने 4 नवंबर, 2026 से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में निलंबित छात्रों को शामिल होने की अनुमति दी थी। लेकिन डिवीजन बेंच ने उपकुलपति और विश्वविद्यालय सदन द्वारा दायर अपील को 3 नवंबर, 2026 को मंजूर कर दिया। कोर्ट ने नोट किया कि छात्रों ने अनुपस्थिति की सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं दिया था। प्रभावित छात्रों ने अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी है।
केरल हाईकोर्ट ने राजनीतिक गतिविधियों पर क्या कहा?
कोर्ट ने 2017 के डॉ. एंटनी थॉमस बनाम वी.एम. मुहम्मद रफीक तथा अन्य मामले को उद्धृत किया, जिसमें कहा गया कि धरना, भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसे राजनीतिक कार्यों का संवैधानिक लोकतंत्र और शैक्षणिक संस्थानों में कोई स्थान नहीं है। इन गतिविधियों में संलिप्त कोई भी छात्र निष्कासित या निकाल दिया जा सकता है। शिक्षण संस्थान शिक्षा देने के लिए हैं, न कि राजनीति के लिए। राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए संस्थान या छात्रों के अधिकार को बंदी नहीं बना सकते।
कोर्ट ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के उद्धरण को भी प्रस्तुत किया, जिन्होंने संविधान सभा को बताया कि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए हमें क्रांतिकारी और गैरसंवैधानिक तरीकों को छोड़ना होगा, जैसे सत्याग्रह और असहयोग। उन्होंने कहा कि जब संवैधानिक रास्ते खुले होते हैं तब गैरसंवैधानिक रास्तों का कोई औचित्य नहीं होता।
अम्बेडकर का भाषण क्या था?
25 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाने के लिए संविधान सभा को संबोधित करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र, संविधान के महत्व और जनता की भूमिका पर बात की। उन्होंने कहा कि संविधान का कार्य केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे संस्थानों को स्थापित करना है, वास्तविक कार्य जनता और राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है।
उन्होंने लोकतंत्र पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और शासक शक्ति तानाशाही की ओर भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी टिक सकता है जब उसके आधार पर सामाजिक लोकतंत्र हो, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और सौहार्द की भावना हो।
डॉ. अम्बेडकर ने जोर दिया कि यदि संविधान को बचाना है तो हमें रास्ते में आने वाली बुराइयों को पहचानकर उन्हें दूर करने के लिए कड़ी पहल करनी चाहिए।
2017 के मिसाल का क्या महत्व है?
2017 के डॉ. एंटनी थॉमस वि. वी.एम. मुहम्मद रफीक मामले में भी यही सिद्धांत अपनाया गया था कि शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। यह कहा गया कि ये संस्थान सीखने और पढ़ाने के लिए हैं, राजनीति के लिए नहीं। छात्र राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं लेकिन संस्थान से बाहर। पुलिस को इन मामलों में समय पर हस्तक्षेप कर धरना प्रदर्शन और तोड़फोड़ को रोकना चाहिए।
साथ ही, केरल हाईकोर्ट ने सोजन फ्रांसिस वि. एम.जी. विश्वविद्यालय (2003) मामले का हवाला दिया, जिसमें देखा गया कि कॉलेज परिसर में राजनीतिक गतिविधियां प्रतिबंधित करना संविधान के तहत छात्र के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य संस्थान में अनुशासन बनाना और शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना है।
प्रदर्शन का अधिकार क्या है?
संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण सभा का अधिकार। अनुच्छेद 19(2) के तहत इन अधिकारों पर सीमित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो देश की अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हों। अनुच्छेद 51A के अनुसार, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और प्रदर्शन के दौरान हिंसा से बचें।
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में प्रदर्शन के अधिकार को मान्यता दी है, लेकिन इस अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यकताएं देखते हुए संतुलित करने की आवश्यकता भी बताई गई है। उदाहरण के तौर पर, 2012 के रामलीला मैदान मामले में कहा गया कि राज्य को कानून और आवश्यक सीमाएं लागू करनी होती हैं पर वे मनमानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह 2018 के मजदूर किसान शक्ति संगठन वि. भारत संघ मामले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बुनियादी अधिकार माना गया।
2020 के शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार मौलिक है पर यह संदर्भ और सार्वजनिक व्यवस्था के अनुसार सीमित हो सकता है।
मुख्य बिंदु
- केरल हाईकोर्ट ने छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में प्रतिबंधित किया।
- डॉ. अम्बेडकर ने संवैधानिक तरीकों को महत्व दिया।
- शैक्षणिक संस्थान राजनीति के लिए नहीं, शिक्षा के लिए हैं।
- प्रदर्शन के अधिकार पर भी कानून व्यवस्था का संतुलन जरूरी है।
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