चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने दीवाली से पहले राज्य के व्यापारियों को एक बड़ी राहत देते हुए जिन व्यापारियों की ओर वेल्यू एडिड टैक्स (वैट) का एक लाख रुपए बकाया था उनको माफ कर दिया है। जबकि एक लाख से एक करोड़ तक का बकाया होने वाले व्यापारियों को 50 फीसदी की छूट दी गई है।
यह फैसला आज यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में वन टाइम सेटलमेंट योजना को लागू करने की मंजूरी देते हुए लिया गया। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इससे पहले भी दो बार वन टाइम सेटलमेंट योजना पूर्व सरकारों के दौरान आ चुकी है लेकिन दोनों बार यह विफल रही। हमने सत्ता में आकर इन दोनों योजनाओं का विश्लेषण किया।
नई योजना को तैयार करके दी गई मंजूरी
लुधियाना, जालंधर, मोहाली और अमृतसर में व्यापारियों से बात करके उनका इनपुट लिया गया और आज नई योजना को तैयार करके मंजूरी दी गई है। हरपाल चीमा ने बताया कि जिन व्यापारियों की ओर एक लाख तक टैक्स, ब्याज और पेनेल्टी लंबित है वह पूरी तरह से माफ कर दी गई है। पंजाब में ऐसे 39787 व्यापारी हैं जिन्होंने एक लाख रुपए तक का टैक्स और उस पर ब्याज देना था।
उन्होंने आगे बताया कि एक लाख से एक करोड़ रुपए तक के बकाया वाले व्यापरियों को 50 फीसदी माफ टैक्स में माफी दी गई है। साथ ही इस टैक्स पर लगे ब्याज और पेनेल्टी में सौ फीसदी माफी होगी। चीमा ने बताया कि 19361 ऐसे केस हैं जिन्हें यह लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ 59148 व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि यह वन टाइम सेटलमेंट योजना 15 नवंबर से शुरू होगी और 15 मार्च तक इसका फायदा उठाया जा सकेगा।
तीर्थ यात्र योजना को मंजूरी, 40 करोड़ होंगे खर्च
कैबिनेट ने आज तीर्थ स्थल योजना को भी मंजूरी दे दी है। वाराणसी , सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़, श्री आनंदपुर साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, नयना देवी , चिंतपूर्णी, सालासर की तीर्थ यात्रा करवाने के लिए सरकार नई योजना लेकर आई है।
इसके तहत बुजुर्गों को बसों और रेलगाड़ियों के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने के तीन मंत्रियों की अगुवाई में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है जो जहां यह बताएगी कि इस योजना को कैसे लागू करना है साथ ही यह भी बताएगी कि तीर्थ स्थलों में और काैन कौन से तीर्थ शामिल किए जा सकते हैँ। चीमा ने बताया कि इस योजना पर 40 करोड़ रुपए सालाना का खर्च आएगा।
ग्रांट में वृद्धि
एक्सग्रेशिया ग्रांट में भी कैबिनेट ने वृद्धि करने को मंजूरी दे दी है। सेना में दुश्मनों के साथ लड़ते हुए जो सैनिक 57 से 100 तक विकलांग हो जाते हैं उनकी एक्सग्रेशिया राशि को 20 से 40 लाख कर दिया गया है। 51 से 75 तक सैनिक विकलांग होता था उसे 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए एक्सग्रेशिया राशि मिलेगी। इससे कम वाले को 5 लाख रुपए कर दी है। इसके अलावा देश के लिए दूसरे विश्व युद्ध साहित 1962, 1971 आदि में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को अब दस हजार रुपए की जगह बीस हजार रुपए पेंशन दी जाएगी।
पटवारियों और कानूनगो का कामन काडर
वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि पंजाब में पहले पटवारियों और कानूनगों का कामन काडर नहीं था बल्कि जिले वार था। अब कामन काडर बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों ही पटवारियों की हड़ताल को लेकर सरकार ने सख्ती दिखई थी। यानी अब पटवारियों को जिलों से बाहर भी ट्रांसफर किया जा सकेगा।
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