संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त से 88 दिनों तक बिना प्रोरोग किए चल रहा है। सोमवार (9 नवंबर) तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों का कोई औपचारिक प्रोरोग नहीं हुआ है, जिससे सत्र को लंबित रखने की संभावना बनी हुई है।




प्रोरोग न करने का कारण
सरकार ने मानसून सत्र को प्रोरोग न करने का फैसला किया है, जिससे अचानक संसद की बैठक बुलाने का विकल्प खुला रहता है। इसका मकसद महिला आरक्षण बिल से जुड़ी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर चर्चा करने की संभावना बनाए रखना है। इस विधेयक के तहत लोकसभा की सीट संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 की जाने की योजना है।
संसद की बैठक की प्रक्रिया
वर्तमान सत्र में संसद की किसी भी अतिरिक्त या विशेष बैठक के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस जरूरी होता है। जबकि नये सत्र की शुरुआत के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है।
संविधान संशोधन विधेयक का महत्व
यह विशेष ध्यान का विषय है कि इसी विधेयक का एक संस्करण लोकसभा में अप्रैल में विशेष बैठक के दौरान आवश्यक मतों को प्राप्त नहीं कर सका था।
पूर्व रिकॉर्ड और प्रैक्टिस
संविधान के तहत संसद के प्रोरोग के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार, जब संसद बिना प्रोरोग हुई थी, तो यह 2008 में 87 दिनों, 1987 में 76 दिनों, 1989 में 54 दिनों, 2006 और 2013 में 49-49 दिनों तथा 1963 में 41 दिनों तक चला।
2008 में लोकसभा ने दो दिन (21 और 22 जुलाई) तक तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की थी, इसके बाद संसद बिना प्रोरोग की स्थिति में 17 अक्टूबर को फिर से खुली और 24 अक्टूबर को स्थगित हुई, और 10 दिसंबर को फिर से बैठक बुलाई गई।
संसद के दौर की विशेष महत्ता
संसद का लंबे समय तक बिना प्रोरोग चलना संवैधानिक या कार्यप्रणाली संबंधी किसी प्रकार की अनियमितता नहीं माना जाता। सरकार की यह रणनीति संसद के कामकाज को लचीला बनाए रखने और महत्त्वपूर्ण विधायकों के लिए चर्चा का अवसर सुनिश्चित करने से जुड़ी है।

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