लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान रहने वाले शराब के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर आई है. आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने सभी शौकीनों के लिए नई नीति तैयार की है, जिससे उनकी मौज होने वाली है. प्रदेश सरकार ने सभी राज्यवासियों के लिए सस्ती शराब का बंदोबस्त कर दिया है.

1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में बुधवार को अमरावती में स्टेट कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य की नई शराब नीति को मंजूरी दी गई. नई नीति में राज्य सरकार ने सभी ब्रांड की शराब की कीमतों को कम कर दिया है. नए नियम लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश में लोग सिर्फ 99 रुपये में किसी भी ब्रांड की शराब खरीद सकेंगे. नए नियम अगले महीने की शुरुआत से यानी 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं.

सिर्फ 99 रुपये में पसंदीदा ब्रांड

दी हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार की नई नीति के लागू होने पर ग्राहक किसी भी स्थापित ब्रांड की शराब के 180 एमएल वाले पैक को सिर्फ 99 रुपये में खरीद पाएंगे. आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि उसने नई शराब नीति तैयार करने में क्वालिटी, क्वांटिटी और अफोर्डेबिलिटी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है.

2 साल के लिए लाइसेंस, ज्यादा देर तक खुलेंगी दुकान

नई नीति में कई अन्य बड़े बदलाव भी किए गए हैं. अब आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानों को लॉटरी सिस्टम से 2 साल के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे. राज्य में शराब की दुकानें अब निजी हाथों में जाएंगी. सरकार ने साथ ही इन दुकानों के खुलने के समय को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है. नए नियम के लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी.

दुकान चलाने वालों को 20 फीसदी प्रॉफिट

नई नीति में लाइसेंस पाने के लिए 2 लाख रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा, जो रिफंडेबल नहीं होगा. लाइसेंस फी के लिए चार स्लैब निर्धारित किए गए हैं, जो 50 लाख रुपये से 85 लाख रुपये तक हैं. 10 फीसदी दुकानें ताड़ी निकालने वालों के लिए आरक्षित रहेंगी. राज्य में शराब की 15 प्रीमियम दुकानें खोलने का भी लक्ष्य है, जिन्हें 5 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा. नई नीति के तहत शराब की दुकान चलाने वालों को उनकी बिक्री का 20 फीसदी हिस्सा मुनाफे में मिलेगा.

सरकार की इतनी बढ़ जाएगी कमाई

नायडू सरकार का मानना है कि नई शराब नीति के लागू होने से आंध्र प्रदेश के राजस्व में करीब 2 हजार करोड़ रुपये का जबरदस्त इजाफा होगा. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार को लगता है कि नई नीति से राज्य में अपराधों को काबू करने में भी मदद मिलेगी. इस बदलाव से राज्य में शराब की तस्करी पर भी लगाम लगने की उम्मीद है.

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