योजना के तहत की जाती है लोगों की आर्थिक मदद

केंद्र सरकार की पीएमएफएमई योजना के तहत उन लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है, जो फूड इंडस्ट्री में काम शुरू करना चाहते हैं। हिमाचल ने देशभर में इस योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन करते हुए अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाया है। उद्योग विभाग ने इस संबंध में सराहनीय कार्य किया है। 2020 में इस योजना शुरू होने के बाद कोविड महामारी फैल गई थी, इसके बावजूद हिमाचल ने बेहतर कार्य किया।

प्रदेश्‍ को मिलती है 10 प्रतिशत राशि

योजना के तहत केंद्र से 90 प्रतिशत अनुदान मिलता है जबकि 10 प्रतिशत राशि प्रदेश को देनी होती है। इस योजना के तहत आवेदक को 10 लाख रुपये तक ऋण मिलता है, जिस पर केंद्र सरकार 35 प्रतिशत तक सब्सिडी भी देती है। योजना के तहत 2020-21 से लेकर 2023-24 तक प्रदेश में सीड फंडिंग के तहत ग्रामीण व शहरी आजीविका मिशन के तहत कुल 14907 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

पांच करोड़ 76 लाख से अधिक की राशि जारी

इन आवेदकों को 56 करोड़ सात लाख रुपये से अधिक राशि आवंटित की जानी है। इसमें से 2020-21 के लिए 70 लाख रुपये जारी कर दिए हैं। 2022-23 के लिए भी मंजूर की राशि में से तीन करोड़ 19 लाख रुपये जारी किए जा चके हैं। अभी पांच करोड़ 76 लाख से अधिक की राशि जारी होनी है।