योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के नगरीय निकायों के अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए 255 नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के केन्द्रीयकृत सेवा संवर्ग के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।जिनका भर्ती विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी हुआ था, लेकिन नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद हुई।
इसके तहत प्रशासी, राजस्व, लेखा एवं अभियंत्रण संवर्ग के वे सभी अधिकारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे जिनका चयन 2005 से पहले विज्ञापित अधियाचनो के सापेक्ष हुआ हो (UPPSC) या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुआ हो तथा जिनकी सेवा में कभी कोई ब्रेक न रहा हो।
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इस फैसले पर प्रसन्नता जताते हुए कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार अधिकारियो के हित और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह निर्णय हजारों अधिकारियों परिवारों को जीवनभर की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा और सरकार की कर्मचारी-हितैषी सोच को दर्शाता है।”
विशेष सचिव ,नगर विकास, कल्याण बनर्जी द्वारा इस संबंध में 30 नवंबर 2025 को सुसंगत शासनादेश निर्गत कर दिए गए है एवं निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय को अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु निदेशित किया गया हैं | अब संबंधित नगरीय निकायों में कार्यरत पात्र अधिकारीयों की पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
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