दीपक शर्मा की रिपोर्ट उमरिया

बाबा महाकाल मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा उमरिया जिले में रेत खनिज का ठेका लिया गया है जिसे वह मन माफिक तरीके से चल रहा है जिस तरह से भारी भरकम मशीनों से नदियों में विशालकाय गड्ढे कर 25 फीट नीचे तक बाबा महाकाल मिनरल्स कंपनी के द्वारा रेत निकली जा रही है इससे ऐसा लगता है की सरकार द्वारा कंपनी को नदियों के अस्तित्व को खत्म करने का ठेका दे दिया गया है जिसमें खनिज विभाग की भूमिका संदिग्ध है कागजों के खेल में माहिर बाबा महाकाल मिनरल्स कंपनी के द्वारा समय-समय पर शासन प्रशासन को चूना लगाया जा रहा है और लगता है कि जिम्मेदार भी इन कागजों के खेल में शामिल हैं क्योंकि दिनांक 20-10-2024 को गाड़ी नंबर एम पी 54 जी ए 0126 अमिलिया खदान से रेत लोड करती है जिसकी टी पी ग्राम गोवर्दे खदान की काटी जाती है इतना ही नहीं दिनांक 19 10.2024 को यह गाड़ी अमिलिया से लोड होती है और इसकी टी पी करकटी खदान से काट दी जाती है जिसमें गाड़ी का रूट मानपुर, ताला, धमोखर, उमरिया,सस्तरा,घुलघुली डाला जाता है
कागज खुद दे रहे फर्जीवाड़ी का सबूत फिर भी बाबा महाकाल मिनरल्स कंपनी के रशुख के आगे खनिज विभाग मौन
करकटी खदान जो पाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है मौके से जाकर देखा जाए तो वहां रेत ही नहीं है फिर भी अमिलिया से गाड़ी लोड कर करकटी खदान की टीपी ऑनलाइन काटी जाती है सवाल यह भी है की करकटी खदान पाली जनपद पंचायत में होने से घुलघूली हम मानपुर, ताला, धमोखर, उमरिया, सस्तारा इतना घूम के क्यों जायेंगे जब हमें घुलघूली ही जाना है तो करकटी से घुलघुली की दूरी तो मात्र 30 किलोमीटर है जिससे हम सीधा और जल्दी घुलघुली पहुंच सकते हैं साथ ही ग्राम गोवर्दे में बाबा महाकाल मिनरल्स की कोई खदान नहीं है जहां से गाड़ी लोड होती हो बावजूद उसके अमिलिया से अवैध उत्खनन कर ग्राम गोवर्दे के खदान की टीपी काटी जाती है आखिर क्या कारण है कि जिले में खनिज विभाग की ऑफिस है और वहीं से गाड़ियां मंडला डिंडोरी और जबलपुर के लिए जाती हैं फिर क्या आज दिनांक तक खनिज विभाग के अधिकारियों की नजर इन गाड़ियों की टीपी पर नहीं पड़ी जो कि अवैध कट रही है या मान लिया जाए कि खनिज विभाग पूरी तरह से बाबा महाकाल मिनरल्स कंपनी के इशारों पर ही काम कर रहा है

जिले के कलेक्टर महोदय से आम जनमानस की अपेक्षा है कि खनिज विभाग और बाबा महाकाल मिनरल्स कंपनी के इस खेल की जांच करा संबंधित ठेकेदार और विभाग के ऊपर कार्यवाही कर लुटेरों द्वारा किए जा रहे राजस्व की लूट को बचाया जाए

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