संक्षेप: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तेलंगाना हाईकोर्ट से पूर्व आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री य.एस. जगन मोहन रेड्डी की उपस्थिति रोजाना स्पेशल कोर्ट में सुनिश्चित करने की मांग की है। यह मामला लगभग 10 साल पुराना है और जांच एजेंसी इस केस को जल्द समाप्त करना चाहती है।
इंफोर्समेंट डायरेक्टर की याचिका
हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना हाईकोर्ट को एक याचिका प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने जगन मोहन रेड्डी और अन्य 73 आरोपियों की रोजाना व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की। याचिका में कहा गया है कि इससे मामले का शीघ्र समाधान संभव होगा।
सेंट्रल एजेंसी ने बताया कि पिछले लगभग दस वर्षों में मामले में आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई और नौ अभियोजन शिकायतें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत बिना उचित गति के लंबित हैं।
रोजाना सुनवाई की मांग
ईडी ने हाईकोर्ट से कहा है कि हैदराबाद के विशेष CBI कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो और व्यक्तिगत उपस्थिति के नियमों में छूट को रद्द किया जाए। इसका मकसद आर्थिक अपराधों की जांच प्रक्रिया को तेज करना है, जिन्हें एजेंसी ने राष्ट्रीय आर्थिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया है।
एजेंसी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए तेज़ न्याय की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि लगभग 10 साल से इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही है और दैनिक सुनवाई से न्याय की प्राप्ति होगी।
राजनीतिक प्रभाव
जगन रेड्डी या उनके राजनीतिक दल YSR कांग्रेस पार्टी की ओर से इस याचिका पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह कदम उस समय आया है जब पार्टी ने राज्य चुनाव आयुक्त को विशेष संशोधित मतदाता सूची संबंधी एक पत्र भेजा था।
अगर अदालत जगन की व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट खत्म कर देती है तो वह हैदराबाद कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए बाध्य होंगे, जिससे उनके आंध्र प्रदेश दौरे प्रभावित हो सकते हैं। यह पार्टी के निकटस्थ स्थानीय चुनावों पर भी प्रभाव डाल सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
ईडी ने अपनी प्रेस नोट में बताया कि जांच CBI की FIR के आधार पर चल रही है, जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि जुगान और उनके परिवार के कारोबारों में भारी निवेश हुआ है, जो उनकी पिता मुख्यमंत्री य.एस. राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल में उद्योगपतियों से मिली सुविधाओं के बदले हुए थे।
इसमें औरोबिंडो फार्मा, हेटेरो ड्रग्स, इंदु प्रोजेक्ट्स, लेपाक्षी नॉलेज हब, वैनपिक प्रोजेक्ट्स, रामकी इन्फ्रा और इंडिया सीमेंट्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां जगन के परिवार के स्वामित्व वाली भरणी सीमेंट, जगती पब्लिकेशंस और जनाई इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर चुकी हैं।
ईडी ने 2016 से 2021 के बीच विशेष CBI कोर्ट में नौ अभियोजन शिकायतें दर्ज करवाईं, लेकिन कोर्ट में मामले में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। कई बार डिस्चार्ज याचिकाओं पर सुनवाई हुई लेकिन फैसला अब तक लंबित है।
इसके साथ ही एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले को भी उद्धृत किया जिसमें आर्थिक अपराधों को गंभीरता से देखने की आवश्यक्ता बताई गई थी। एजेंसी ने कहा कि ये अपराध देश की वित्तीय स्थिति के लिए गंभीर खतरा हैं और इन्हें अलग दृष्टिकोण से त्वरित निपटारे की जरूरत है।
विज्ञापन हेतु
रिपोर्टर बनने के लिए संपर्क +91-9355638761, +91-8429092222
सहयोग राशी 1150/- रूपये मात्र
