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हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश की अवमानना मामले में छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शिलेन्द्र सिंह को चार साल की सजा।

Last updated: August 11, 2023 3:39 pm
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लवलेश पाण्डेय
2 Min Read
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हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश की अवमानना मामले में छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शिलेन्द्र सिंह को चार साल की सजा।
ज्ञात हो कि छतरपुर स्वच्छता मिशन के तहत रचना द्विवेदी जिला समन्वयक को छतरपुर से बड़ामलहरा स्थानांतरित कर दिया गया था। संविदा नियुक्ति में स्थानांतरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को बड़ामलहरा स्थानांतरित किया गया था। इस स्थानांतरण के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश रचना त्रिपाठी को मिल गया था। रचना त्रिपाठी के बड़ामलहरा में ज्वाइन न करने के कारण उसे सेवा से पृथक कर दिया गया था। उसके खिलाफ उसने दोबारा न्यायालय में शरण ली और न्यायालय को अपने अधिवक्ता के माध्यम से बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो रहा है और याचिकाकर्ता को नौकरी से निकाल दिया गया है। अन्य किसी व्यक्ति को अपीलार्थी की जगह सेवा में रखा गया है। इस मामले में उच्च न्यायालय जबलपुर ने पूर्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और जिला पंचायत के तत्कालीन अपर कलेक्टर एवं जिला सीईओ अमर बहादुर सिंह को दोषी मानते हुए 11 अगस्त को व्यकितगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। जिसमे शिलेन्द्र सिंह को चार साल की सजा सुनाई गई है।

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फतेहपुर न्यूज

खलिहान की सरकारी जमीन के अवैध निर्माण को रोकवाने में असमर्थ हुए राजस्व कर्मचारी

पुलिस की कार्यशैली भी संदेहास्पद

फतेहपुर जनपद में सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं की नजर वैसे ही टेढ़ी है और उनको हथियाने के लिए भूमाफिया लगातार प्रयास करते भी रहते हैं एवम अपनाते हैं *’ शाम, दाम, दण्ड, भेद’* की रणनीति। वैसे तो योगी जी ने एंटी भूमाफिया फरमान जारी कर रखा है और संबंधित अधिकारियों को इसकी रोकथाम हेतु सख्त हिदायत भी दे रखा है ।परंतु फतेहपुर जनपद में यह फरमान बिल्कुल धारासाही दिख रहा है।

ताजा मामला बाहुवा ब्लॉक के थाना गाजीपुर एवम चौकी शाह के ग्राम बनकटा का है वहां पर दबंगों द्वारा सरकारी खलिहान की जमीन जिसका गाटा संख्या 16, वा खाता संख्या 386, और रकबा 0.3000 खलिहान पर अवैध कब्जा अपने चरम सीमा तरीके से किया जा रहा है और शिकायत करता लगातार राजस्व अधिकारियों को पल पल की सूचना दे रहा है परंतु अधिकारी रुकवाने का आदेश तो करते हैं पर रुकवाने में पूरी तरीके से फेल है। इस प्रकरण में जब नायब तहसीलदार से दूरभाष के माध्यम से बात हुई तो उन्होंने बताया की खलिहान के जमीन पर निर्माण अवैध है और कार्यवाही का भरोसा भी दिया पर अभी तक नतीजा सुन्य है।

*जबकि संबंधित अधिकारी को धारा 67 उo प्रo राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर दंडित एवम कब्जा से खलिहान भूमि रिक्त करवाना चाहिए।*

पर जुगाड़ के चलते सब कुछ नियम कानून केवल कागज के पन्नों में अच्छे लगते हैं।जिसका जीता जागता नमूना यह अवैध कब्जा है जिसको रुकवाने में पुलिस और राजस्व दोनों की कोई रुचि नहीं दिख रही।

*और संबंधित पुलिस की कार्यशैली निर्माण के पक्ष में है आखिर ऐसा क्यों?*
ककोर मानस सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति की डीएम ने की समीक्षा बैठक*
डीफ लोगो को लेकर यातायात पुलिस ने किया जागरूक
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