नई दिल्ली: अगर आप टीवी (TV) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब टीवी खरीदने पर आपके काफी रुपये बच जाएंगे। आम बजट में सरकार ने आयात पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की है। इसके चलते अब टीवी की कीमतें कम हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार यानी 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश किया है। इस बार आम बजट पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थीं। इस बार का आम बजट सरकार के लिए भी खास था। इसकी वजह यह साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले सरकार का आखिरी बजट था। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आयातित पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क (BCD) को कम करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने आयातित पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का ऐलान किया है। इसका असर अब टीवी की कीमतों पर पड़ेगा। टीवी की कीमतें आने वाले समय में कम हो जाएंगी।
जानिए कितनी कम हो जाएंगी टीवी की कीमतें
वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद अब स्थानीय रूप से निर्मित टेलीविजन सेट करीब तीन हजार रुपये तक सस्ते हो जाएंगे। ईटी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों ने बताया है कि ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क में कमी से टीवी की कीमत में प्रभावी रूप से लगभग 5 प्रतिशत की कमी लाने में मदद मिलेगी। एलईडी टीवी सेट के निर्माण की लागत में ओपन सेल पैनल का हिस्सा 60-70 प्रतिशत से ज्यादा है। देश में ज्यादातर टीवी निर्माता इन पैनलों का आयात करते हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक, यह उद्योग के लिए एक अच्छा कदम है और घरेलू विनिर्माण के लिए एक उत्साह है। इसका लाभ अधिकांश निर्माता उपभोक्ताओं को देंगे। जिसके पास भारतीय बाजार के लिए ब्लौपंकट, थॉमसन, कोडक और व्हाइट-वेस्टिंगहाउस सहित अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के लाइसेंस हैं, उनके सीमा शुल्क में 2.5 प्रतिशत की कमी से टीवी सेट की अंतिम कीमत में पांच फीसदी तक की कमी आ जाएगी।
लोगों को मिलेगा फायदा
आयातित पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क कम होने से इसका फायदा सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा। ओपन सेल पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसदी करने का सरकार का फैसला काफी अच्छा है। जानकारों के मुताबिक, इससे भारतीय बाजार में बड़ी स्क्रीन वाली टीवी की कीमतें तीन हजार रुपये तक कम हो सकती हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक, इस बजट को विभिन्न क्षेत्रों में अधिक मांग और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देना चाहिए। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया के अध्यक्ष मनीष शर्मा के मुताबिक, मध्यम और उच्च वर्ग दोनों के लिए टैक्स में कमी टैक्सपेयर्स के हाथ में ज्यादा रुपये होने का संकेत देती है। इससे मांग और खपत में तेजी आएगी। लिथियम-आयन बैटरी, टीवी और कैमरा लेंस जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों के इनपुट/पुर्ज़ों के लिए सीमा शुल्क में कमी देखना उत्साहजनक है। इस कटौती से निर्माताओं को भी काफी मदद मिलेगी। वहीं उपभोक्ताओं के लिए भी यह काफी फायदेमंद होगा। लोग काफी कम कीमतों पर टीवी खरीद सकेंगे।
साल 2019 में सरकार ने खत्म की थी ओपन सेल पर ड्यूटी
इससे पहले सरकार ने सितंबर साल 2019 में ओपन सेल पर एक साल के लिए ड्यूटी खत्म कर दी थी। हालांकि इसे एक साल बाद 2020 में फिर से लागू किया गया था। भारत में रियलमी, तोशिबा, कॉम्पैक, बीपीएल, हुंडई सहित 15 से ज्यादा ब्रांडों के लिए ओईएम/ओडीएम स्मार्ट टीवी निर्माता वीडियोटेक्स इंटरनेशनल के मुताबिक, शुल्क में कमी काफी अच्छी है। यह एक गेम चेंजर साबित होगी। सरकार के इस ऐलान के बाद अब एलईडी टीवी की कीमतों में 1 से 1.5 प्रतिशत तक की गिरावट आने की उम्मीद है। कंपनियों के मुताबिक, इसका फायदा सभी ग्राहकों को दिया जाएगा। काउंटरपॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में स्टार्म टीवी बाजार ने जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान शिपमेंट में साल-दर-साल के आधार पर 38 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है।
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