जानिए दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड के बारे में

केंद्र ने अक्टूबर, 2019 में फैसला किया था कि वह एलिवेटेड रोड की निर्माण लागत वहन करेगी। जबकि राज्य सरकार परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत का खर्च उठाएगी। सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने परियोजना में बोली प्रक्रिया के वर्तमान चरण पर विचार करते हुए कहा कि वित्तीय बोलियां कुल मिलाकर 11 फर्मों से प्राप्त हुई हैं। उनके मुताबिक ‘अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड ने सबसे कम बोली लगाई है। उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि कम निर्माण लागत की गणना कैसे की जाती है। इसके बाद स्वीकृति पत्र 15 दिनों में जारी किया जा सकता है और फिर 30 दिनों में परियोजना के लिए एक समझौता किया जा सकता है।’