अमेरिकी दबाव में झुकी मोदी सरकार, भारतीय किसानों के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात
शून्य आयात शुल्क से अमेरिकी कृषि उत्पादों की बाढ़, करोड़ों किसानों की रोज़ी-रोटी पर संकट
सोयाबीन, मक्का, कपास और दुग्ध उत्पाद सबसे ज़्यादा प्रभावित
4 से 11 फ़रवरी तक गाँव-गाँव अभियान, 12 फ़रवरी को आम हड़ताल के समर्थन में बड़े प्रदर्शन

चित्रकूट
संयुक्त किसान मोर्चा और उत्तर प्रदेश किसान सभा ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर मोदी सरकार की कड़ी निंदा की है। किसान संगठनों का आरोप है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव में आकर सरकार ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शून्य प्रतिशत आयात शुल्क की अनुमति दे दी है, जिससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
किसान सभा ने कहा कि इस फैसले से देश के सोयाबीन, मक्का, कपास और दुग्ध उत्पादक किसान सबसे अधिक प्रभावित होंगे। अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी कृषि उत्पादों से भारतीय बाज़ार पाट दिए जाने पर करोड़ों छोटे और मध्यम किसानों की आजीविका संकट में पड़ जाएगी।
किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त 2025 के उस बयान की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने लाल किले से किसानों के हितों की रक्षा के लिए “व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकाने” की बात कही थी। किसान सभा का कहना है कि आज वही प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फरमानों के आगे झुकते हुए शून्य आयात कर स्वीकार कर रहे हैं। इसे किसानों के साथ किया गया “ऐतिहासिक विश्वासघात” बताया गया है।
किसान सभा ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जहाँ अमेरिका में मात्र 18.8 लाख किसान हैं, वहीं भारत में 14.65 करोड़ परिचालित जोतें हैं। इसके बावजूद यह समझौता अमेरिका के कृषि व्यापार घाटे को कम करने के लिए किया जा रहा है, न कि भारतीय किसानों के हित में।
किसान संगठनों ने घोषणा की है कि 4 से 11 फ़रवरी तक प्रदेश भर में गाँव-गाँव अभियान चलाया जाएगा तथा 12 फ़रवरी को घोषित आम हड़ताल के समर्थन में तहसील और शहरी केंद्रों पर व्यापक जन-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।
— रूद्र प्रसाद मिश्र
प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश किसान सभा

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