ब्यूरो चित्रकूट

चित्रकूट। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी एन की अध्यक्षता में आईजीआरएस के संबंध में एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
जिलाधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि आईजीआरएस प्रणाली में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में आंशिक संशोधन किया गया है जिसके अंतर्गत असंतुष्ट फीडबैक, प्रोफाइल सत्यापन, पोर्टल पर संदर्भ प्राप्त होने की स्थिति, निषेधित विषयों का चयन, जनसुनवाई संदर्भों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण आदि विभिन्न बिंदु शासनादेश में दिए गए हैं उसका सभी अधिकारी सही तरीके से अध्ययन करके जो भी आईजीआरएस एवं जनसुनवाई के संदर्भ ऑनलाइन, आफलाइन प्राप्त होते हैं उनका निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण कराया जाए, उन्होंने कहा कि जो आवेदन पत्र पोर्टल पर ऑनलाइन आपके विभाग में लंबित है और वह आवेदन पत्र आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो उसको लंबित न रखकर तत्काल संबंधित विभाग को समय से वापस भेजना सुनिश्चित करें ताकि वह डिफाल्टर कि श्रेणी में ना आए जो पोर्टल पर संदर्भ डिफाल्टर दिखाई देता है तो उसको तत्काल सही तरीके से श्रेणी के अनुसार निस्तारण कराया जाए उन्होंने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप आईजीआरएस के जो प्रकरण है उनका निस्तारण गुणवत्तापूर्ण स्थलीय निरीक्षण व फोटो अपडेट करते हुए कराया जाए कोई भी अधिकारी कर्मचारी व कंप्यूटर ऑपरेटर प्रकरणों को बिना सही फीडबैक स्थलीय निरीक्षण के फीड नहीं करेंगे और ना ही बिना फीडबैक के निस्तारण की आख्या देंगे इसका एक अलग से रजिस्टर भी फीडबैक का बनाया जाए और किसी अधिकारी एवं कर्मचारियों को लगाकर लगातार समस्या ग्रस्त व्यक्तियों से फीडबैक भी लिया जाए, उन्होंने कहा कि आईजीआरएस के प्रकरणों के निस्तारण में लगातार शासन स्तर से उच्चाधिकारियों द्वारा प्रकरणों की फीडबैक भी लिया जाता हैं अगर गलत निस्तारण पाया गया तो संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है इसको देखते हुए सभी संबंधित अधिकारी समस्या ग्रस्त व्यक्ति से समस्या के संबंध में मौके पर जाकर ही निस्तारण करें ताकि आपकी निस्तारण आख्या सही रहे और समस्या ग्रस्त व्यक्ति को उसकी समस्या से निजात भी मिल सके उन्होंने कहा कि जो लाभार्थी परख योजनाएं हैं उन प्रकरणों पर संबंधित योजना के लाभ के विवरण का उल्लेख करते हुए निस्तारण कराया जाए उसमें श्रेणी का चयन करते हुए ही निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी आईजीआरएस का प्रकरण डिफाल्टर नहीं होना चाहिए समय सीमा के अंदर निस्तारित करें ताकि जनपद की रैंकिंग प्रभावित न हो।
बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक राजेश प्रसाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी, उप जिलाधिकारी मानिकपुर मोहम्मद जसीम, मऊ सौरभ यादव,अपर उप जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार पाठक, डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह, डीसी एनआरएलएम ओम प्रकाश मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी इंद्र नारायण सिंह सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहे।

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