हरदोई। विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कर करेत्तर और राजस्व कार्यों की अलग-अलग बैठकें आयोजित हुईं। पहली बैठक में जिलाधिकारी ने कर व करेत्तर वसूली में प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने सभी कार्यालयों को ई-ऑफिस व्यवस्था में सुधार लाने और लक्ष्यानुसार वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वाणिज्य कर विभाग में अपेक्षित प्रगति न होने और डीसी जीएसटी की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराजगी जताई और उनका एक दिन का वेतन काटने तथा शासन को रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए।
बिजली विभाग को 15 दिसंबर से शुरू होने वाली एकमुश्त समाधान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया। जल निगम द्वारा पिछली वर्ष की तुलना में कम वसूली पर उन्होंने अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा। नगर पालिकाओं की वसूली का आंकलन करने के लिए सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया। लोक निर्माण विभाग की खराब वसूली पर भी उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
दूसरी बैठक राजस्व कार्यों की समीक्षा को लेकर हुई।
जिलाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि राजस्व वादों का निस्तारण तेजी से किया जाए और पांच वर्ष से अधिक पुराने वाद लंबित न रहें। तीन वर्ष से अधिक पुराने मामलों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाए। नामांतरण वादों को प्राथमिकता देने और धारा 24 के मामलों की स्थिति में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने पैमाइश में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और रिपोर्ट की भलीभांति जांच सुनिश्चित करने को कहा।
जिलाधिकारी श्री सिंह ने आवास, कृषि, और तालाब पट्टा आवंटन में लापरवाही पर तहसीलदारों को कठोर चेतावनी दी और लक्ष्य पूरा न करने वाले नायब तहसीलदारों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। बैठक में सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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